Uttarakhand Breaking – शिक्षकों की वरिष्ठता सूची न्यायालय को सौंपी जाएगी : डॉ. धन सिंह रावत
- उच्च न्यायालय के निर्देशों के पालन में अधिकारियों को मिले स्पष्ट आदेश
- पदोन्नति से जुड़े मामलों पर 23 सितम्बर को होगी सुनवाई
देहरादून, 19 सितंबर। विद्यालयी शिक्षा विभाग में माध्यमिक शिक्षकों की वरिष्ठता विवाद को लेकर उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए विभाग अगले तीन दिनों में वरिष्ठता सूची न्यायालय को सौंप देगा। इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा चुके हैं। साथ ही, लम्बित पदोन्नति मामलों पर भी शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज अपने आवास पर विभागीय समीक्षा बैठक की। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि माध्यमिक शिक्षा के लगभग 3300 शिक्षकों की वरिष्ठता सूची 23 सितम्बर को होने वाली सुनवाई से पहले न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी। अधिकारियों को शीघ्र सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, रिक्त पदों पर पदोन्नति सुनिश्चित करने के लिए शीघ्र डीपीसी आयोजित करने को भी कहा गया।
डॉ. रावत ने धारा-27 के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों के स्थानांतरण प्रस्ताव एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इसमें गंभीर रोग से पीड़ित शिक्षक/कार्मिक, उनके माता-पिता, पति-पत्नी, बच्चे, दिव्यांग शिक्षक और उनके परिजन, विधवा/विधुर, तलाकशुदा, परित्यक्त शिक्षकों के साथ-साथ सैनिक एवं अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत शिक्षकों के पति/पत्नी शामिल होंगे।
बैठक में यह भी तय हुआ कि डायट और आवासीय विद्यालयों की व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए निकटवर्ती विकासखंड/जनपद के अधिकारियों को रिक्त प्राचार्य पदों का अतिरिक्त प्रभार दिया जाएगा। इसके अलावा, आपदा से क्षतिग्रस्त विद्यालयों की मरम्मत एवं निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी की गई। मंत्री ने निर्देश दिए कि आपदा मोचन निधि से स्वीकृत राशि का समय पर उपयोग किया जाए और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा जाए।
बैठक में अपर सचिव विद्यालयी शिक्षा रंजना राजगुरू, एम.एम. सेमवाल, उप सचिव अनिल कुमार पांडेय, निदेशक एससीईआरटी वंदना गर्ब्याल, निदेशक प्राथमिक शिक्षा अजय नौडियाल, निदेशक माध्यमिक शिक्षा डॉ. मुकुल सती, अपर निदेशक पदमेन्द्र सकलानी, अनु सचिव विकास श्रीवास्तव व प्रेम सिंह राणा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
