उत्तराखंड बजट 2026–27: सामाजिक सुरक्षा, पर्यटन, कृषि और युवाओं पर बड़ा फोकस, 1 लाख करोड़ से अधिक का बजट
देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत बजट में सामाजिक सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, पर्यटन विकास, कृषि और युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को प्राथमिकता दी है। मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में कहा कि यह बजट केवल आय-व्यय का दस्तावेज नहीं बल्कि राज्य के विकास का संकल्प है, जो समावेशी विकास और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की दिशा में आगे बढ़ेगा।
सामाजिक सुरक्षा और गरीब कल्याण पर जोर
सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए लगभग 1327.73 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। राज्य में वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी योजनाओं से करीब 9.5 लाख लाभार्थियों को हर महीने नियमित सहायता दी जा रही है।
इसके अलावा अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के तहत गरीबों को मुफ्त और कैशलेस इलाज की सुविधा जारी रहेगी, जिसके लिए 600 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है।
महिलाओं और बच्चों के लिए बड़ा बजट
महिला सशक्तिकरण और पोषण योजनाओं के लिए भी बजट में बड़ा प्रावधान किया गया है। जेंडर बजटिंग के तहत लगभग 19,692 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
इसके साथ ही आंगनबाड़ी और पोषण योजनाओं के लिए 598.33 करोड़ रुपये, जबकि प्रधानमंत्री पोषण मिशन के लिए 149.45 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
कृषि, उद्योग और पर्यटन होंगे विकास के तीन इंजन
सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कृषि, उद्योग और पर्यटन को विकास के तीन प्रमुख इंजन बताया है। कृषि क्षेत्र में सेब मिशन, उच्च मूल्य वाली फसलों और जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।
पशुपालन, मत्स्य और बागवानी विकास के लिए भी करोड़ों रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे किसानों की आय बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।
पर्यटन को मिलेगा बड़ा बढ़ावा
राज्य में धार्मिक और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। मानसखंड मंदिर माला मिशन और केदारखंड मंदिर माला मिशन के तहत प्रमुख मंदिरों का विकास किया जाएगा।
इसके अलावा ईको-टूरिज्म, होम-स्टे, ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग और वेलनेस टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जाएगा ताकि उत्तराखंड को ऑल-सीजन टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जा सके।
युवाओं और स्टार्टअप पर फोकस
बजट में युवाओं के लिए उद्यमिता और स्टार्टअप को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है। विभिन्न योजनाओं के जरिए युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। �
सरकार का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य संतुलित और समावेशी विकास के जरिए आत्मनिर्भर और समृद्ध उत्तराखंड का निर्माण करना है। बजट में गांव और शहर दोनों के विकास को समान महत्व दिया गया है।
