उत्तराखंड को केंद्र की बड़ी सौगात: PMGSY-I की अधूरी सड़कों के लिए मार्च 2027 तक का मिला समय
देहरादून। उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के प्रथम चरण के तहत अवशेष (अधूरी) सड़कों को पूरा करने की समय सीमा अब 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दी गई है। इस फैसले से प्रदेश के दुर्गम इलाकों में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी।
राज्य सरकार पर कम होगा वित्तीय बोझ
प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने इस निर्णय पर खुशी जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया है।
मंत्री जोशी ने बताया कि:
- PMGSY-I के तहत प्रदेश में लगभग 55 कार्य अभी अधूरे हैं।
- पहले इन कार्यों को पूरा करने का पूरा वित्तीय भार राज्य सरकार को उठाना पड़ रहा था।
- अब केंद्र के नए फैसले के बाद, इन सड़कों के निर्माण का खर्च 90:10 (केंद्र और राज्य) के अनुपात में वहन किया जाएगा। इससे राज्य के खजाने पर पड़ने वाला बोझ काफी कम हो जाएगा।
ग्रामीण विकास को मिलेगी रफ्तार
ग्राम्य विकास मंत्री के अनुसार, समय सीमा बढ़ने से दूरस्थ क्षेत्रों में सड़क निर्माण कार्य अब समयबद्ध तरीके से पूरे हो सकेंगे। बेहतर सड़क संपर्क होने से ग्रामीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य, आवागमन और रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। यह कदम उत्तराखंड के पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास में मील का पत्थर साबित होगा।
