अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्ति को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ मिल सके यही आयोग की मंशा : गोरखा

हल्द्वानी । 12 जुलाई 2021

अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्ति को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ मिल सके यह आयोग की मंशा है। इसलिए सभी अधिकारी आपसी समन्वय के साथ स्वयं रूचि लेकर योजनाओं का प्रचार-प्रसार कर गरीबो को योजनाओ का लाभ पहुचायें। यह बात अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष श्री पी.सी. गोरखा ने सर्किट हाउस काठगोदाम मे अधिकारियो की बैठक लेते हुये कही।

श्री गोरखा ने कहा कि अधिकारी स्पेशल कम्पोनैंट प्लान की धनराशि अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों के विकास में व्यय करना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि अधिकारी आयोग को हलके मे ना लें, बैठको मे सम्पूर्ण जानकारी के साथ स्वयं उपस्थित हों तथा अनुसूचित जाति हेतु लागू योजनाओं व अधिकारों को भविष्य मेें दृढता से लागू करने हेतु आयोग तत्पर रहेगा।उन्होने प्रधानमंत्री आवास योजना मे अनुदान राशि 1.10 लाख की तर्ज पर अटल आवास योजना मे भी अनुदान राशि दे सरकार।

उपाध्यक्ष श्री गोरखा ने सभी अधिकारियों को उनके कार्यालयो मे तैनाती समय अनुसूचित जाति कोटे का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिये। श्री गोरखा ने हल्द्वानी नगर में राजपुरा क्षेत्र मे किशोरों में नशे की प्रवृति अधिक होने पर चिन्ता व्यक्त करते हुये स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, समाज कल्याण, नगर निगम व प्रशासन को इन क्षेत्रों मेें नशा मुक्ति अभियान चलाये जाने व बच्चों की तथा उनके अभिभावकों की काउन्सिलिंग करने के निर्देश देते हुये बच्चों को शिक्षा से जोडने के निर्देश भी अधिकारियो को दिये।

उन्होने कहा कि किशोरो कोे नशे से दूर रखने हेतु उन्हें खेलकूद से जोडा जाए ताकि उनका रूझान खेल की ओर हो सके इसके लिए उन्होने प्रशासन, पुलिस व शिक्षा विभाग के अधिकारियों को राजपुरा इन्टर कालेज का मैदान जो बन्द रहता है उसे खुलवाने के निर्देश भी दिये। उन्होने राजपुरा, भगवानपुर बिचला व दमुवांढूगा अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र मे राशन कार्ड बनाने तथा राशन कार्ड की त्रुटियां निस्तारण एवं आॅनलाइन करने हेतु शिविर लगाने के निर्देश पूर्ति अधिकारी को दिये। उन्होने दिव्यांगों के दिव्यांग प्रमाण पत्र समय पर बनवाने के निर्देश मुख्य चिकित्साधिकारी को दिये।

समीक्षा के दौरान प्रबन्धक उद्योग विभाग ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत उद्योग, दुकान, वर्कशाप व सर्विस सैक्टर हेतु गत वर्ष 250 का लक्ष्य था जिसके सापेक्ष 270 पात्र लाभार्थियों को बैकों के माध्यम से वित्त पोषित कराया गया। जिसमें 44 लाभार्थी अनुसूचित जाति के थे। इसी तरह प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत गतवर्ष 114 का लक्ष्य विभाग को दिया गया था विभाग द्वारा 213 पात्र लाभार्थियो को योजना से लाभान्ति किया गया, जिसमे 38 अनुसूचित जाति के लाभार्थी थे।

श्री गोरखा ने अधिकारियो को निर्देश दिये कि वे योजनाओं मे स्वयं रूचि लेकर बैकों के साथ समन्वय स्थापित करते हुये पात्र लाभार्थियो को स्वरोजगार से जोडना सुनिश्चित करें तथा उन्हे समय पर प्रशिक्षण दें व योजनाओ का प्रचार प्रसार करे ताकि अधिक से अधिक पात्र लाभार्थी योजनाओं से लाभान्वित हो सकें। महिला कल्याण अधिकारी ने बताया कि जनपद में पात्र अनुसूचित जाति की 2076 विधवा महिलाओं को पेंशन दी जाती है। अपर समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि गतवर्ष 233 पात्रों को शादी अनुदान राशि उपलब्ध कराई गई तथा अत्याचार उत्पीडन में 20 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई। उन्होने उपनल के प्रबन्धक को निर्देश दिये कि वे भर्ती प्रक्रिया मे अनुसूचित जाति के कोटे का विशेष ध्यान दें साथ ही उन्होने एक वर्ष मे जिन विभागों द्वारा उपनल कार्मिकों की मांग की उनकी सूची आयोग को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिये।

बैठक मे मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 भागीरथी जोशी, उपजिलाधिकारी मनीष कुमार, सीओ शान्तनु पराशर,प्रबन्धक उपनल कर्नल (सेनि) डीके साह,तहसीलदार नीतेश डागर,नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा0 मनोज काण्डपाल,प्रोवेशन अधिकारी व्योमा जैन, अपर समाज कल्याण अधिकारी मौ0 चांद, वरिष्ठ निरीक्षक खाद्य रवि सनवाल, सहायक प्रबन्धक उद्योग सुभाष चन्द्रा,सहायक अभियन्ता जल निगम एके जोशी,वाई एस रावत आदि अधिकारी मौजूद थे।