सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली

देहरादून। सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने शुक्रवार, 4 सितंबर को देहरादून वन मुख्यालय स्थित “मंथन सभागार” में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक की अध्यक्षता की।

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की सभी योजनाओं को तय समयसीमा और गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाना चाहिए।

बैठक के मुख्य बिंदु

सांसद ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मनरेगा, पीएम आवास (ग्रामीण), कौशल विकास, खेलो इंडिया, स्मार्ट सिटी, जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि, सांसद निधि और आदर्श ग्राम योजना की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की।

दूरसंचार विभाग के अधिकारियों की अनुपस्थिति पर उन्होंने नाराज़गी जताई और स्पष्टीकरण मांगा। साथ ही चकराता और विकास नगर में बेहतर नेटवर्क उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

  • खनन प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल सुविधाओं को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए।
  • लघु सिंचाई विभाग को अधूरे प्रोजेक्ट का सर्वे करने और वर्षा खत्म होने के बाद जल्द से जल्द उन्हें पूरा करने को कहा।
  • मत्स्य विभाग को सालवार उत्पादन रिपोर्ट उपलब्ध कराने और मत्स्य पालन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए कहा गया।
  • खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत खिलाड़ियों की समस्याएं दूर करने और प्रशिक्षण सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया गया।
  • सड़क सुरक्षा पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने स्कूलों के माध्यम से यातायात नियमों की जागरूकता फैलाने को कहा।

योजनाओं की वर्तमान स्थिति

मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह और परियोजना निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि—

  • उज्ज्वला योजना से 54,286 महिलाओं को लाभ मिला।
  • डिजिटल भारत भू-आब्जेक्ट्स का अद्यतन कार्य पूरा हुआ।
  • पीएम कृषि सिंचाई योजना के 780 में से 480 कार्य पूरे हो गए हैं, 296 प्रगति पर हैं।
  • भारत नेट योजना में 209 ग्राम पंचायतों में से 188 को जोड़ा गया।
  • स्मार्ट सिटी परियोजना के 21 में से 20 कार्य पूरे हो चुके हैं।
  • सांसद आदर्श ग्राम योजना में 448 स्वीकृत कार्यों में से 385 पूरे, 7 प्रगति पर और 56 प्रारंभ होने बाकी हैं।
  • पीएम आवास (ग्रामीण) के तहत 12,754 घरों का सर्वेक्षण पूरा हुआ।

सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने विकास कार्यों की समीक्षा कर अधिकारियों को समन्वय, पारदर्शिता और समयबद्धता से योजनाएं लागू करने का निर्देश दिया।

बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, आवास, खेल और सड़क सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया।