विकास की अहम कड़ी हैं उद्योग, कोविड महामारी से लड़ने में रहा है अहम योगदान: गणेश जोशी

देहरादून। (ब्यूरो) 23 जून 2021

औद्योगिक विकास, एम0एस0एम0ई0 एवं ग्रामोद्योग मंत्री गणेश जोशी तीन दिवसीय कुमांऊ भ्रमण कार्यक्रम के तहत आज जनपद उधमसिंह नगर स्थित पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र पहुंचे। यहां उन्होंने दिग्गज दोपहिया निर्माता बजाज ऑटो का निरीक्षण कर बाईक निमार्ण की बारीकियों को देखा तथा कम्पनी के तकनीशियनों, कर्मचारियों तथा प्रबंधन से मुलकात की।

उद्योग मित्रों की एसोसिएशन प्रतिनिधियों के साथ बात करते हुए काबीना मंत्री ने कहा कि

“आधुनिक उद्योग तथा राज्य में औद्योगिकरण की गति राज्य के विकास का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि उत्तराखण्ड राज्य में उद्योग मित्रों के लिए एक सहज तथा अनुकूल वातावरण तैयार किया जाए। ताकि कोरोना काल को पीछे छोड़ कर राज्य की वर्तमान औद्योगिक इकाईयों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने एवं राज्य के मैदानी ही नहीं वरन पर्वतीय क्षेत्रों में भी (क्लस्टर आधारित) औद्योगिक आस्थानों को विकसित करने हेतु नई ऊर्जा और नए माइन्डसेट के साथ काम करने की रणनीति तैयार कर उस पर कार्य किया जाए।”

औद्योगिकरण के प्रति विशेष ध्यान रखने के नजरिए से ही वर्तमान समय में एक पृथक मंत्री के तौर पर सरकार की ओर से मुझे यह जिम्मेदारी दी गई है। हमने भी प्रशासनिक स्तर पर अपनी टीम में युवा और जोशीले अधिकारियों को चुना है।
उन्होंने कहा कि राज्य में बड़े, मझोले तथा लघु उद्यमों को भौगोलिक अनुकूलता तथा कच्चे माल की आपूर्ति के मानकों के लिहाज से सुविधाएं उपलब्ध करवाने की रणनीति पर कार्य किया जा रहा है। हम गुजरात मॉडल की तर्ज पर उत्तराखण्ड राज्य को इंडस्ट्रियल हब बनाने के लिए गंभीरता से कार्य कर रहे हैं।

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औद्योगिक विकास मंत्री ने कहा कि मैंं स्वयं औद्योगिक क्षेत्रों में भ्रमण कर रहा हूं तथा उद्योग मित्रों से मिल कर सहज संवाद का सिस्टम विकसित कर रहा हूं। हरिद्वार, भगवानपुर, सेलाकुई के बाद आज यहां आया हूं। मुझे जो भी समस्याएं बताई जा रही हैं उनके समाधान पर काम शुरू कर दिया गया है। राज्य सरकार से लेकर केन्द्र सरकार तक जहां भी जरूरत हो मैं उद्योग संबंधित मामलों पर सहयोग हेतु स्वयं पैरवी कर रहा हूं।

औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए अमृतसर कोलकाता अद्योग कॉरीडोर के तहत राज्य में पड़ने वाले हिस्से के विकास की योजना तैयार की जा रही है। सिडकुल में भूमि आवंटन तथा अन्य अुनमतियों से संबंधित जटिलताओं को उद्योग हित में सरलीकृत किया जा रहा है। हरिद्वार में इन्लैण्ड कंटेनर डिपो (आई0सी0डी0) के विकास के लिए प्रयास प्रारम्भ कर दिए गए हैं।

बजाज ऑटो द्वारा कोविड के दौरान किए कार्यों की प्रशंसा की

उद्योग मंत्री ने बजाज ऑटो के संस्थापक जे0सी0 बजाज जो कि स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़े रहे को श्रृद्वा सुमन अर्पित करते हुए कोविड काल के दौरान बजाज ऑटो द्वारा किए गए कार्योंं की सराहना की। काबीना मंत्री को बताया गया कि कम्पनी की ओर से खटीमा में 1000 एल0पी0एम0 क्षमता तथा बाजपुर में 400 एल0पी0एम0 क्षमता के ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जा रहे है।

एक जनपद दो उत्पाद योजना पर हो रहा है काम।

प्रत्येक जनपद के दो उत्पादों को एक ब्राण्ड के तौर पर मार्केटिंग करने पर तेजी से काम किया जा रहा है। राज्य के उद्यमियों, कारीगरों द्वारा बनाए जा रहे उत्पादों की बेहतर मार्केटिंग के लिए अपने आउटलेट खोलने, अन्य राज्यों में हमारे प्रोडक्टस के फुट प्रिंट बढ़ाने तथा स्थापित कम्पनियों से समन्वय करने जैसे विकल्पों पर तत्काल परिणामोत्पादक काम किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

पर्वतीय क्षेत्रों पर औद्योगिक गतिविधियां बढ़ाने पर जोर

पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कच्चेमाल के आधार पर क्लस्टर आधारित छोटी-छोटी औद्योगिक इकाईयों को विकसित किया जा सकता है। इसलिए लक्ष्य निर्धारित कर पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीयता के आधार पर संबंधित औद्योगिक गतिविधियां प्रारम्भ करने पर कार्य किया जा रहा है। राज्य के समस्त 13 जनपदों में मौजूद इंडस्ट्रियल एरिया में आधारभूत सुविधाओं को विकसित कर लिया गया है तथा औद्योग स्थापित करने हेतु निजी निवेशकों को भू-खण्ड आवंटित किए जाने हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं।

औद्योगिक विकास स्कीम 2017 को बढ़ाने हेतु केन्द्र से मांग

विगत डेढ़ साल से जारी कोरोना काल के चलते औद्योगिक विकास स्कीम 2017 (आई0डी0एस0 2017) के तहत उद्योगों को मिल रही विभिन्न छूटों की अवधि को और विस्तारित करने के लिए केन्द्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री से दिल्ली जा कर स्वयं पैरवी कर चुके हैं उद्योग मंत्री गणेश जोशी।

राज्य में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सीडा को बनाएं और मजबूत

राज्य में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए तथा पूर्व से संचालित उद्योगों को विस्तार के अवसार प्रदान करने के दृष्टिगत सीडा के प्रावधानों के अनुसार डेवेलपमेंट चार्जेज निर्धारित किए जाने तथा अन्य आवश्यक नीतिगत सुधारों पर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश उद्योग मंत्री द्वारा अधिकारियों को दिए जा चुके हैं।